The Supreme Court today refused to interfere with the government and the Reserve Bank of India's (RBI) loan moratorium policy and declined to extend the six months loan moratorium period. The apex court said that the waiver of complete interest is not possible as it affects depositors.Watch video,
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि लोन मोरेटोरियम को और नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को राहत मिली है. दूसरी तरफ, पूरी तरह से ब्याज माफी की मांग कर रहे रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टर की कंपनियों को झटका लगा है.देखें वीडियो
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